सरकारको ६ महिनाबारे संसद्मा बहस: कांग्रेसको ९ बुँदे आलोचना, रास्वपाको सुशासन सुधारको दाबी

सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको सन्दर्भमा बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सरकारको कामबारे बहस भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले स्पष्ट बहुमत भए पनि सरकारमा शासकीय कौशलको कमी देखिएको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा जानुअघि र फर्किएपछि संसद्लाई केही नबताएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो।

नेता आङदेम्बेले सदन चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई संसदीय मर्यादाविपरीत भन्नुभएको छ। उहाँले महँगी, कालोबजारी र बाढीपहिरो पीडितको राहतमा सरकार कमजोर देखिएको आरोप लगाउनुभयो। पाँच वर्षको जनादेश पाएको सरकार साना मुद्दामा अल्झिए विकासको सपना मृगतृष्णा बन्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने सरकार बनेपछि सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार आएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले सरुवा–बढुवामा डिजिटल प्रणाली, राहदानी र लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा तथा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। विपद्मा आरोप–प्रत्यारोप छाडेर सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह छ।

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारको बनोटलाई महाभारतका पात्र जरासन्धसँग तुलना गर्दै राष्ट्रपति संस्थालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री आफ्नै दलको बैठक र सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।