निजामती विधेयक: अवकाशपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड, पीआर र बहुविवाह गर्नेलाई प्रवेश निषेध, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणीमा रोक

सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार बिहान विधेयक दर्ता गरेको हो। विधेयकको दफा ८१ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट राजीनामा दिने वा अवकाश पाउने कर्मचारीले दुई वर्ष नपुगी संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।

अवकाशअघिको अन्तिम एक वर्ष काम गरेको निकायसँग सम्बन्धित वा त्यसले नियमन गर्ने संस्थामा काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ। अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायका आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाता बन्न पनि दुई वर्ष पर्खनुपर्नेछ। निजामती सेवा सुधारको काम र सर्तसहित साहित्य, विज्ञान, अनुसन्धान, संस्कृति तथा खेलकुदसम्बन्धी काममा भने छुट दिइएको छ।

दफा १८ अनुसार बहुविवाह गर्ने तथा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति, अर्थात् पीआर, ग्रीन कार्ड वा डिभी लिएका व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्न अयोग्य हुनेछन्। दफा ८८ ले कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा तिनका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न निषेध गरेको छ। सरकारी कामको प्रचार व्यक्तिगत खाता वा पेजबाट गर्न पनि पाइने छैन।

सरकारी कर्मचारीले लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन नपाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। अघिल्लो संसद्का दुवै सदनबाट कुलिङ पिरियडसहितको यस्तै विधेयक पारित भएको थियो, तर जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भयो।