अन्तरप्रदेश व्यापारमा दोहोरो शुल्क हटाउन मुख्यमन्त्रीहरूसँग निजी क्षेत्रको माग

विराटनगरमा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले प्रदेशबीचको व्यापारमा लाग्दै आएको दोहोरो शुल्क हटाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनअन्तर्गत मंगलबार निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले ढुंगा, गिटी र बालुवादेखि कबाडीसम्मका कारोबारमा दुई पटक शुल्क उठिरहेको बताउनुभएको छ।

संविधानको धारा २३६ ले प्रदेश वा स्थानीय तहबीच वस्तु र सेवाको ओसारपसारमा कर वा अवरोध लगाउन रोक लगाएको उहाँले स्मरण गराउनुभएको छ। अध्यक्ष राउतले एउटा तहमा तिरेको रसिद सबै प्रदेशमा मान्य हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ। एउटा प्रदेशमा उत्पादित वस्तु अर्को प्रदेशका उद्योगमा कच्चा मालका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले रुद्राक्ष, अलैँची, छुर्पी, चिया, अदुवा, अम्लिसो र पहाडी फलफूलजस्ता कोशीका विशिष्ट वस्तुको निर्यात र पर्यटनलाई प्रदेशको आर्थिक आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रदेशको आर्थिक विकासलाई बजेट खर्चमा मात्र सीमित नगरी उत्पादन, रोजगारी र नागरिकको आम्दानीसँग जोड्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। राउतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशले करिब २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये करिब ६७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन्।

कोशीका व्यवसायीले अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विकास गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।