जलवायु हानि–नोक्सानीबारे नयाँ प्रतिवेदन छिटो ल्याउन नेपालको आग्रह

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानी र त्यसको सामना गर्न चाहिने वित्तीय सहायताबारे नयाँ वैज्ञानिक प्रमाण समयमै ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा जोड दिएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल, आइपिसिसीले भने यस्तो प्रतिवेदन कहिलेसम्म तयार गर्ने भन्नेमा निर्णय लिन सकेको छैन। अक्टोबर १२ देखि १६ सम्म इथियोपियाको एडिस अबाबामा बसेको प्यानलको ६५औँ बैठक सातौँ विश्वव्यापी मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको समयतालिका र आगामी बजेटमा सहमति नजुटेपछि स्थगित भएको छ।

नेपालले तीनवटै प्रमुख वैज्ञानिक कार्यसमूहका प्रतिवेदन सन् २०२८ भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास संस्था, आइआइएसडीले सार्वजनिक गरेको बैठक अभिलेखमा नेपालको तर्क उल्लेख छ। त्यसअनुसार जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, सहायता पाउन आइपर्ने बाधा र दिगो विकासबारे ताजा वैज्ञानिक प्रतिवेदन आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ थियो।