विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा करिब १०० अर्ब चाहिने, प्रभावितका लागि नयाँ सहर बनाउने योजना

भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि करिब १०० अर्ब रुपैयाँ चाहिने र प्रभावितका लागि नयाँ सहर बनाउने योजना रहेको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बताउनुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले क्षति भएकै ठाउँमा बस्ती फेरि बसाउन नसकिने धारणा राख्नुभएको छ। उद्योग, अस्पताल र विद्यालयसहितको नयाँ सहरका लागि सरकारले जग्गा खरिद गर्ने योजना छ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार क्षतिग्रस्त सडक, देशभरका पहिरो, २ वटा वैकल्पिक मार्ग र भविष्यमा चाहिने उपकरणसमेत समेटेर करिब ९० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ। त्यसमा भवन, खानेपानी र सहरी विकासको लागत थपेर कुल अनुमान तयार पारिएको हो। काम नरोकियोस् भनेर हाललाई बजेट रकमान्तर गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरिने उहाँले बताउनुभएको छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल मर्मत र सडक सम्पर्क जोड्ने काम आपत्कालीन टेन्डरमार्फत अघि बढाइसकिएको उहाँको भनाइ छ। पुनर्निर्माणका लागि नयाँ प्राधिकरण नबनाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई कानुनी सुधारमार्फत बलियो बनाइने र त्यसको विधेयक चाँडै ल्याइने मन्त्री लम्सालले बताउनुभएको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँको क्षति पहिचान भएको छ।

मन्त्रालयले ८ वटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेको र जलवायु अनुकूल सुरक्षित संरचना बनाइने सचिव सिग्देलले बताउनुभएको छ।