रसुवाका जोखिममा परेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नदी किनार र जोखिमपूर्ण भूभागका बस्तीको प्राविधिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गरेर स्थानान्तरण गर्न भनेको समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभएको छ। आपत्कालीन प्रशासनिक काम छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिँदै समितिले आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ।

सोही बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ।

प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र चितवनमा करिब २ हजार परिवारलाई अस्थायी आवास चाहिन्छ। प्रभावित क्षेत्रमा ३५ वटा अस्थायी कक्षाकोठा र सिकाइ केन्द्र खडा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।