प्रतिनिधिसभामा छ विधेयक पेस, मन्त्रालयको नाम फेर्ने प्रस्ताव पनि

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट छवटा विधेयक पेस भएका छन्। मन्त्री सीता बादीले मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी संशोधन विधेयक सदनमा राख्नुभएको छ। कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार साबिकको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाम फेरिएको छ।

त्यसपछि विभिन्न ऐनमा एकरूपता ल्याउन विधेयक आवश्यक परेको मन्त्री बादीले बताउनुभएको छ। मन्त्रालयको नाममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत थप समावेशी पहिचान जोडिएको छ। सामाजिक सुरक्षा र गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाका काम अब यही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेका छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोग र दलित आयोगलगायतसँग सम्बन्धित काम पनि यसैमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अफ्साना बानुले विधेयकप्रति पूर्ण समर्थन जनाउनुभयो। त्यसपछि सदनले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले चारवटा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ती विधेयक आमाको दूधको विकल्प मानिने वस्तुको बिक्री नियन्त्रण, सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक पेस गर्नुभएको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ मा जारी भएको थियो। संविधानको धारा ११४ बमोजिम त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। मन्त्री गौतमका अनुसार त्यसपछि देखिएको कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।

कुनै सांसदले विरोधको सूचना नदिएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिएका थिए।