यूटीएलबाट ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुल्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, यूटीएलबाट करिब ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ महिनामा गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी दिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बक्यौतामा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम समावेश छ। प्राधिकरणले कम्पनीको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली र सञ्जाल नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

यूटीएलको बैंक खाता र चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई अनुरोध गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ।