राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत, विधेयक प्रमाणीकरण

गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रीतेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघीय संसद्बाट पारित भई आएको विधेयक प्रमाणीकरण भएको जनाइएको छ।

संसद्को अभिलेखअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित यो विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रस्तुत गरेको थियो। यसअघि सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा सारेको थियो। त्यसअनुरूप विशेष सेवा ऐनमा पनि संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरिएको थियो।

तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि विभाग कुन निकायको मातहतमा रहने भन्नेमा कानुनी अन्योल देखिएको थियो। साविकको व्यवस्था फर्काउन सरकारले संसद्मा अघि बढाएको नयाँ विधेयक पारित भएसँगै त्यो अन्योल हटेको छ। यससँगै विभागमाथि गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार खुम्चिएको छ।