सात महिनामा ८२ ठेक्का रद्द, अलपत्र आयोजनामा फेरि काम थाल्न स्रोत खोज्दै सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पछिल्लो ७ महिनामा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगका करिब ८२ ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले पहिचान गरेका करिब १७२ समस्याग्रस्त ठेक्कामध्ये यो झन्डै ४८ प्रतिशत हो। मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, नीतिगत विचलन र कमजोर सरकारी नियमनलाई ढिलाइको कारण मानेको छ।

मेची करिडोरलगायत वर्षौँदेखि अधुरा धेरै सडक र पुल आयोजनाको ठेक्का खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार नयाँ बोलपत्र आह्वानअघि अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत छुट्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ। पहिले कम बजेटमा बन्न सक्ने आयोजनाको लागत फेरि ठेक्का लगाउँदा निकै बढ्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार त्यसपछि कानुनअनुसार नियमित प्रक्रियाबाटै ठेक्का लगाइनेछ। यसले लामो समयदेखि सुस्त निर्माण काम अझै ढिलो हुने चिन्ता धेरैले व्यक्त गरेका छन्।