हिमाली सुनामीपछि जलवायु न्याय र हिमाली जोखिम नेपालको प्राथमिकतामा

हिमाली सुनामीपछि नेपालले टर्किएमा हुने जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा जलवायु न्याय र हिमाली जोखिमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको यो सम्मेलन कात्तिक २३ गतेदेखि मङ्सिर ४ गतेसम्म अन्टाल्या सहरमा हुँदै छ। सहआयोजक अस्ट्रेलियाले अन्तरसरकारी वार्ताको अध्यक्षता गर्नेछ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नुहुनेछ र पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सहभागी हुनुहुनेछ। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि यी विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा.

धर्मराज उप्रेतीका अनुसार उक्त बाढीले ७४८ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र मितेरी पुल–बेत्रावती राष्ट्रिय राजमार्गको १०० किलोमिटरभन्दा बढी खण्डमा क्षति पुर्‍याएको छ। प्राधिकरणको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर चाहिन्छ। विपद्पछि सरकारले हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो।

काठमाडौँमा सोमबार भएको एक अन्तरक्रियामा पूर्वसचिव शंकरदास बैरागीले उक्त कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको बताउनुभएको छ। पूर्वसचिव डा. पेम कँडेलका अनुसार तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सन् २०३० सम्म वार्षिक करिब ७.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानकी प्राध्यापक डा. सङ्गीता सिंहले कोषको रकम पुनर्निर्माणसँगै अनुसन्धानमा पनि खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।