सडक सुरक्षा विधेयक: घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउनेलाई कानुनी सुरक्षा, सवारी मोडिफिकेसनमा कडाइ

संघीय संसद्मा पेस भएको सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनामा परेकालाई तुरुन्त सघाउने नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा दिने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा २७ ले दुर्घटनाको सूचना दिने र घाइतेको उद्धार गर्ने विषय समेटेको छ, जसअनुसार सहयोग गर्नेलाई ‘असल उद्धारकर्ता’ मानिनेछ। असल नियतले गरिएको सहयोगका क्रममा अनपेक्षित क्षति भए पनि त्यस्ता व्यक्तिमाथि देवानी वा फौजदारी दायित्व नलाग्ने प्रस्ताव छ।

सहयोग गर्दा आफैँ प्रहरी अनुसन्धान वा कानुनी झमेलामा परिने डर हटाउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो। दफा २९ ले दुर्घटनामा परेर ल्याइएका व्यक्तिको उपचार गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व हुने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई सवारीसाधनको मोडिफिकेसन, उत्पादन, पैठारी र बडी बिल्डिङको अनुगमन गर्ने अधिकार दिन खोजेको छ।

हेल्मेट, सिटबेल्टजस्ता सुरक्षा सामग्री र मर्मत कार्यशालाको मापदण्ड पनि निगरानीमा पर्नेछ। सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक अवस्था र जाँचपास प्रक्रिया थप कडा बनाइने प्रस्ताव छ। परिषद्ले अनुगमनमा देखिएका कमजोरीबारे सरकारलाई सुधारको सिफारिस गर्न सक्नेछ।

दफा ३३ अनुसार परिषद्ले दुर्घटनाको राष्ट्रिय अभिलेख प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ, जसमा प्रहरीदेखि अस्पतालसम्मको विवरण एउटै विद्युतीय प्रणालीमा रहनेछ र उद्धार तथा बीमाको निगरानी पनि डिजिटल हुनेछ।