संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्न आङ्देम्बेको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान संशोधनका लागि सरकारले बनाएको बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गरिनुपर्ने माग राख्नुभएको छ। शनिबार संविधान दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थसँग जोड्न नहुने बताउनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ कार्यदल गठन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आङ्देम्बेको सुझाव छ।

संविधान लागू गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार आफैँले संविधानमाथि चारैतिरबाट हमला गरिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले संविधानको मर्ममाथि खेलबाड नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक निकायको गरिमा जोगाउन पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। आवश्यक सुधारका लागि संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसको आडमा संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गर्न नहुने आङ्देम्बेको भनाइ छ।