राष्ट्रसङ्घ महासभामा प्रधानमन्त्री शाह: जलवायु न्याय नारामा मात्र सीमित नहोस्

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा जलवायु न्याय दस्तावेजका सुन्दर शब्दमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउनुभएको छ। न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा स्थानीय समयअनुसार बिहीबार, नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान भएको सम्बोधनमा उहाँले भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधारमा आएको बाढीलाई विश्वका लागि चेतावनी भन्नुभएको छ। झन्डै ३ वर्षअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपालबाटै जलवायु सङ्कटबारे सचेत गराए पनि विश्वका नेताले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको उहाँको गुनासो छ।

विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि सङ्कटको ठूलो मूल्य नेपालले तिरिरहेको उहाँको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने र हिमनदी तथा बाढी राहदानीमा भिसा लगाएर नआउने उहाँले बताउनुभएको छ। बाढीको असरबाट उकास्न उहाँले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहायता माग गर्नुभएको छ।

हालको बाढीपछि सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति उहाँले आभार पनि जनाउनुभएको छ। जलवायु उत्थानशीलताका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच नजिकको सहकार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ। युद्ध, हतियारको बिक्री र व्यापारिक होडबाजीले साना मुलुकमाथि परेको दबाबबारे पनि उहाँले बोल्नुभएको छ।

अलजजिरा, रोयटर्स, एपी र न्युयोर्क टाइम्सलगायत विदेशी सञ्चारमाध्यमले सम्बोधनलाई समाचार बनाएका छन्।