भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्: संसदीय समितिको अल्पकालीन सुझाव, पुनर्स्थापनाका लागि ४४ स्थान छनोट

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर र भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि अल्पकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विपद् प्राधिकरणका प्रतिनिधिसँग छलफलपछि समितिले चार मुख्य स्तम्भमा आधारित सुझाव तयार पारेको छ। समितिले राहत रकम सिधै प्रभावितको बैंक खातामा पठाउन र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागितामा स्थानीय तहमै छिटो गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएको छ।

राहत दोहोरिने वा वास्तविक पीडित छुट्ने समस्या रोक्न प्रभावित परिवारको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोडेर एकीकृत डाटाबेस बनाउन पनि समितिले भनेको छ। समान मापदण्डमा मात्र राहत बाँड्न र स्थानीय तहमा समन्वय अधिकारी सक्रिय बनाउन समितिले सुझाएको छ। समितिका सचिव डा.

रोजनाथ पाण्डेका अनुसार राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ। बाढी प्रभावितका लागि औद्योगिक हब विकास गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूगर्भविद् प्रकाश पोख्रेलका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनपछि बस्ती स्थानान्तरणका लागि ४४ वटा सुरक्षित स्थान पहिचान गरिएको छ।

नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनेको समितिले स्थानान्तरणको काम अघि बढाएको छ। विस्थापित नागरिकका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।