सत्तारुढ रास्वपाको ‘प्रदेशविहीन संघीयता’ कति सम्भव?

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएपछि संघीयताको भविष्यबारे बहस चर्किएको छ। पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव समेटिएको छ।

सो प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था र दलविहीन स्थानीय तहसहितको संघीयता पुनःसंरचनाको खाका अघि सारिएको छ। तर २०८२ फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि रास्वपाले प्रदेश खारेज गर्ने स्पष्ट एजेन्डा ल्याएको थिएन। पार्टीको चुनावी वाचापत्रको दसौँ बुँदामा 'सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप' उल्लेख थियो।

चुनावका बेला जनकपुरको सभामा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीयतालाई अझ बलियो बनाउने धारणा राख्नुभएको थियो। मधेशमा संघीयताविरोधी छवि हटाउन रास्वपाका नेताहरू सक्रिय देखिएका थिए। संघीयता कार्यान्वयनको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकार खर्चिलो, कमजोर र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनेको आरोप लाग्दै आएको छ।

प्रदेश हटाएर संघ र स्थानीय तह मात्र राख्दा संघीयताको मर्म जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रदेश संरचना नै असफल भएको हो वा त्यसलाई चलाउने नेतृत्व असफल भएको हो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। पहिचान र ऐतिहासिक मागबाट जन्मिएको संघीयताको प्रश्नलाई यो प्रस्तावले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने पनि बहसको विषय बनेको छ।