सात महिनामा सार्वजनिक खरिदमा लापरबाही गर्ने १२० फर्म कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिदमा कानुन र प्रक्रिया नमान्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी पछिल्लो सात महिनामा कालोसूचीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि यता यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने र खरिदसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरू यो सूचीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ।

खरिद प्रक्रियालाई जवाफदेही र भरपर्दो बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार यो कदम चालिएको कार्यालयको भनाइ छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउन कानुनी सुधार पनि अघि बढाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन लागु भइसकेको छ।

खरिद नियमावली, २०६४ मा गरिएका पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन पनि लागु भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुरूप वस्तु र निर्माण कार्य खरिदमा प्रयोग हुने, एसबीडी भनिने नौ किसिमका नमुना बोलपत्र कागजात परिमार्जन गरिएका छन्।