सामुद्रिक जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत अनुमोदन

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारबाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्झौतालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले अनुमोदन प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सम्झौता पारित भएको जानकारी दिनुभएको छ। छोटकरीमा बीबीएनजे भनिने यो सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत तयार पारिएको हो।

मन्त्री गौतमले सम्झौताले समुद्री पर्यावरणको सुरक्षा र स्रोतको न्यायपूर्ण उपयोगमा मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले पुराना सन्धिअनुरूप आवश्यक कानुन बनेका छन् कि छैनन् भनी जाँच गरेर बाँकी कानुन चाँडो ल्याउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ। रसुवा र भोटेकोशीको बाढीले दिएको सन्देशलाई हेर्दा परम्परागत विकास मोडलमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ।

छलफलमा सांसदहरूले नेपालसँग समुद्र नभए पनि समुद्रमा पाइने जैविक सम्पदा र त्यसबाट निस्कने प्रविधि, ज्ञान तथा आर्थिक अवसरमा नेपालको पनि बराबर हक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अनुमोदनसँगै नेपालले सम्झौताबाट वास्तविक फाइदा लिन सक्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले विगतका वातावरणीय सम्झौताको कार्यान्वयन ढिलो भएको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय कानुन र कार्ययोजनामार्फत यसलाई लागु गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।