भुक्तानी तथा फर्स्योट संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत

‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले बुधबार सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि यो पारित भएको हो।

द्रुत गतिमा विकास भइरहेको वित्तीय प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न संशोधन अपरिहार्य रहेको वाग्लेले बताएका छन्। प्रणालीगत तरलतालगायतका विषय विद्यमान संरचनाले सम्बोधन गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्र सुधारकै प्रयासस्वरूप विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ। विधेयकले नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को अवधारणा भित्र्याएको, उपभोक्ताको ई-मनी फिर्ताको व्यवस्था गरेको र भुक्तानी संस्थाहरू ‘नेपाल पेमेन्ट स्विच’मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रबन्ध राखेको छ।

सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले इजाजतपत्र खारेज वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकको रकम निश्चित अवधिभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। रास्वपा सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले यो विधेयक कोशेढुङ्गा सावित हुने जिकिर गरेका छन्।

एमाले सांसद यशोदाकुमारी बरालले ई-वालेटबाट रकम हराएको आफ्नै अनुभव सुनाउँदै सर्वसाधारणको रकम कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उठाएकी छन्। सांसद प्रेमबहादुर बयकले विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकको आगमनले अवसर सिर्जना गर्ने बताउँदै पुँजी पलायन, साइबर सुरक्षा र विदेशी विनिमय सञ्चितिबारे सरकार सजग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्राप्त सुझाव समेटेर दफावार छलफलका क्रममा सम्बन्धित समितिमा थप छलफल गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।