निजामती विधेयक संसद्मा: ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार यो विधेयक संसद्मा पुर्‍याएकी हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार नै यसलाई संसद्मा लैजान स्वीकृति दिएको थियो।

विधेयकले ३ दशक पुरानो निजामती सेवा ऐन फेर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान छ। जागिर छाडेपछि अर्को सरकारी नियुक्ति लिन २ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

उपसचिव पदका ४० प्रतिशत स्थान खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ने प्रस्ताव छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्।