सुदूरपश्चिमका कर्मचारी दुई महिनादेखि तलबविहीन

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। बजेट पारित तथा कार्यान्वयन हुन नसक्दा साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी रोकिएको हो। आवश्यक बजेट नआउँदा प्रदेशको सरकारी संयन्त्रै आर्थिक दबाबमा परेको छ।

कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहे पनि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। प्रदेशका मन्त्रालयलगायत मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी घरायसी तथा कार्यालय खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेका छन्। सबडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वन अधिकृत सोम घलानका अनुसार तलब मात्र नभई कार्यालय सञ्चालनमै कठिनाइ आएको छ, बिजुलीको महसुल समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना थपिँदै गएको छ।

सोही कार्यालयका वनरक्षक गोकुल थापाले घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताउनुभएको छ। बडादसैँ सुरु हुन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहेकाले चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापनको चिन्ता थपिएको छ। दसैँका बेला घर जाने खर्च, खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारीसामु छ।

बालबालिकाका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने तथा आफन्त र परिवारसँग जोडिएका सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाले चिन्ता बढाएको छ। लामो समयसम्म तलब रोकिँदा कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्।