विपद्को पूर्वसूचनाका लागि कानुनी प्रोटोकल र पुनर्निर्माण कानुन बनाउन सुझाव

विपद्को पूर्वसूचनापछि कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न कानुनी रूपमै राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे भएको अन्तरक्रियामा यस्तो सुझाव आएको हो। डा.

राजन भट्टराईले यस्तो प्रोटोकलले नागरिक, स्थानीय प्रशासन र जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी किटान गर्ने बताउनुभएको छ। वरिष्ठ जलविद् विनोद पराजुलीले आगामी दिनमा विपद्का घटना बढ्ने भएकाले अहिलेको पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुने बताउनुभएको छ। उहाँले हिमालयन मोनिटरिङ सिस्टमजस्ता प्रविधि आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी सांसद पद्या अर्यालले अस्थायी पुनर्स्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कानुन चाहिने बताउनुभएको छ। राहत र उद्धारको काम निर्देशिका र कार्यविधिबाट चलाउन सकिए पनि पुनर्निर्माण व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुन चाहिने उहाँको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिन नहुने भन्दै उहाँले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

नयाँ संयन्त्रले पुनर्निर्माणको काम छिटो अघि बढाउने र जनताले चाँडो राहत पाउने उहाँको तर्क छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले विपद्सम्बन्धी ऐन, देवानी संहिता र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन गरी ३ वटा कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ।