बिजुलीमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट हटाउन ऊर्जा र अर्थमन्त्रीबीच सहमति

बिजुली महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट हटाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहमत हुनुभएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब अर्थमन्त्रीले भ्याट हटाउने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुहुनेछ र बैठकको निर्णयपछि मात्र कर हट्नेछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकमा ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य ग्राहकमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि लागू भएको यो व्यवस्था दुई महिनामै फिर्ता हुन लागेको हो।

बजेटमा यो व्यवस्था आएपछि उद्योगी, व्यवसायी र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेतले विरोध गरेका थिए। यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीको पूर्वाधारमा लगानी बढाउने उद्देश्यले भ्याट लगाइएको भन्दै बचाउ गर्दै आउनुभएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ऊर्जा खपत रणनीति २०८३ लागू भइसकेकाले खपत बढाउन बिजुलीको मूल्य कम हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्याट हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि भ्याट हटाउन सकारात्मक देखिएपछि यो सहमति भएको हो।