चाडपर्वमा मनपरी हवाई भाडा लिए १५ लाखसम्म जरिबाना, क्यान विधेयकका नयाँ प्रावधान

चाडपर्व, विपद् वा आपत्कालीन समयमा स्वीकृत दरभन्दा बढी हवाई भाडा लिने वायुसेवा कम्पनीलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव संसद्मा पुगेको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक, २०८३ मा यो व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ४७ को खण्ड 'ड' ले प्राधिकरणले तोकेको भाडाभन्दा माथि रकम लिएर उडान गर्नुलाई कसुर मानेको छ।

कसुर प्रमाणित भए दफा ४८ अनुसार वायुसेवा सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिबाना हुने छ। एकपटक कारबाहीमा परेको कम्पनी वा व्यक्तिले फेरि उही गल्ती गरे अघिल्लो जरिबानाको दोब्बर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। सोही विधेयकले बीमा नगरी विमान उडाउने कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था पनि गरेको छ।

प्राविधिक निरीक्षकले गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखे विमान सञ्चालन रोक्न र उडान निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पाउने छन्। हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी अर्को विधेयकले विमानस्थल र त्यसको ३ किलोमिटर वरिपरि अव्यवस्थित रूपमा वधशाला खोल्न र फोहोर थुपार्न रोक लगाएको छ। चराहरू जहाजको इन्जिनमा ठोक्किने जोखिम घटाउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो।

विधेयकले हाल नियमन र सेवा दुवै गर्दै आएको प्राधिकरणलाई विशुद्ध नियामक निकाय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन र युरोपेली युनियनले यी भूमिका छुट्याउन लामो समयदेखि सुझाव दिँदै आएका छन्।