सरकारी वेबसाइट सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको एड्भाइजरी

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी वेबसाइट र प्रणालीको सुरक्षाका लागि सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र तथा एड्भाइजरी जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयको मातहतमा यो केन्द्र छ। सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा स्थानीय तहका छाता संगठनलाई परिपत्र पठाइएको छ।

पछिल्लो समय साइबर आक्रमणको जोखिम बढिरहेको भन्दै केन्द्रले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क आदानप्रदान इन्क्रिप्ट गर्न सबै सरकारी वेबसाइटमा वैध एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ। उक्त प्रमाणपत्र टिएलएस १.२ वा १.३ प्रोटोकलसहितको हुनुपर्नेछ, र पुराना प्रोटोकल बन्द गर्न भनिएको छ। मातहतका सबै वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेका प्रमाणपत्रको वैधता तुरुन्तै जाँच्न पनि निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

छुट्टै एड्भाइजरीमा केन्द्रले नोड डट जेएस रनटाइममा नोड टु सेलसहित गम्भीर सुरक्षा कमजोरी भेटिएको जनाएको छ। यस्ता कमजोरीको दुरुपयोग भए प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच, सेवा अवरोध र चलिरहेका काममाथि बाहिरी नियन्त्रणको जोखिम रहने केन्द्रको भनाइ छ। त्यसैले प्रयोगमा रहेको संस्करण जाँचेर नयाँ संस्करणमा अद्यावधिक गर्न निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ।