निर्माण क्षेत्र: बिटुमिन निरुत्साहित गर्ने नीति र मूल्य समायोजनको व्यवस्था

सरकारले सडक कालोपत्रेमा आयातित बिटुमिनको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने र निर्माण ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने दुई नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हालै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ। यो निर्देशिकाले सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनको सट्टा स्वदेशी सिमेन्ट कङ्क्रिट सडकलाई झन्डै अनिवार्य बनाएको छ।

यसबाट विदेशी मुद्रा जोगिने र स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यो नीतिको लागत, प्रविधि र ठेकेदार तथा उद्योगीबीच हुन सक्ने मिलेमतोबारे प्रश्न उठेका छन्। यता, मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार विशेष मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय युद्धले आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिँदा सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेका आयोजनामा यो कार्यविधि लागू हुनेछ। तोकिएका सर्त पूरा गर्ने आयोजनामा मूल्यवृद्धिमध्ये १० प्रतिशत घटाएर बाँकी रकम मात्र समायोजन हुनेछ। यसरी थपिने रकम सुरुको ठेक्का रकमको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ।

लामो समयदेखिको माग पूरा भएकाले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।