रास्वपाले अघि बढायो ‘राइट टु रिकल’, चार उपसमिति गठन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही बनाउने ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्बन्धी अवधारणालाई अघि बढाएको छ। जनताको मत पाएर निर्वाचित सांसद वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत काम गरेमा कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउन सकिने यो व्यवस्था नेपाली राजनीतिका लागि नौलो अभ्यास हो। यससम्बन्धी दस्तावेज निर्माण समितिको पहिलो बैठक आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा महामन्त्री एवं समिति संयोजक विपिनकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको हो।

बैठकले अवधारणासम्बन्धी बहसलाई विस्तार गर्दै दस्तावेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीप्रति मतदाताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने बैठकको निष्कर्ष छ। पार्टीका अनुसार गत भदौ ५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको म्यान्डेटअनुसार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।

बैठकले अवधारणालाई थप व्यवस्थित बनाउन समितिअन्तर्गत चारवटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ। ती उपसमितिले संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सरोकारवालासँगको छलफल र सञ्चार समन्वयको जिम्मेवारी पाएका छन्। कानुनी अध्ययन उपसमितिमा सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी रहनुभएको छ।

समितिको सचिवको जिम्मेवारी सांसद मनिष खनाललाई दिइएको छ। पार्टीको विधानमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि संविधान र निर्वाचन कानुनमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था छैन। यही अन्योल चिर्न पार्टीले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो।