हरेक नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संसद्मा दर्ता

सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार विधेयक दर्ता गरेको हो।

विधेयकमा गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव छ। सहुलियत ऋणमा स्मार्ट घर बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। भवन निर्माणमा स्वीकृत मापदण्ड र नक्सा पालना नगर्ने घरधनीमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिने बताएका छन्। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।