विपद्मा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुई ऐन ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संशोधन गरिने

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गृहसचिव केदारनाथ शर्माले बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता दिन दुईवटा ऐन संशोधन गरिन लागेको जानकारी दिएका हुन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद् र त्यसबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि अपनाउने तयारी गरेको छ।

विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको शव फेला नपरेको अवस्थामा मृत्यु दर्तामा कानुनी जटिलता रहँदै आएकाले यो संशोधन गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।