निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले असोज २ गते शुक्रबार उक्त विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार जारी एकीकृत कानुनी सहायता नीति कार्यान्वयनका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने असक्षम व्यक्तिको दायरा फराकिलो बनाउँदै यस्तो सेवा सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायसम्म विस्तार गरेको छ। असक्षम व्यक्तिले निःशुल्क कानुनी परामर्श र सल्लाह पाउने तथा मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका क्रममा सहायता पाउने हकको व्यवस्था विधेयकमा छ।

सुनाइ, बोलाइ वा सञ्चारसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायता दिँदा सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। विधेयकले राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश र जिल्ला कानुनी सहायता समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सेवा सञ्चालन हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यान्वयनमा वार्षिक करिब १३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। त्यसमध्ये करिब ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ जिल्ला कानुनी सहायता समितिमार्फत ६५ जिल्लाका नायब सुब्बा र ७७ वटै जिल्लामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि छुट्याइएको छ।