सरकारद्वारा १ खर्बको पूर्वाधार विकास कोष बनाउने प्रस्ताव

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजीसहितको पूर्वाधार विकास कोष खडा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसका लागि पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाअनुसार कोषको जारी पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ, जसका लागि १ अर्ब कित्ता साधारण सेयर छुट्याइनेछ।

सेयर स्वामित्वमा सङ्घीय सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको १५ प्रतिशत तथा गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी निगम, कोष, संस्थान, बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रका बैंक र वित्तीय संस्थाले अर्को १५ प्रतिशत सेयर लिनेछन्। सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नु र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नु कोषका लक्ष्य हुन्।

सहरी पूर्वाधारमा लामो अवधिको लगानी बढाउने उद्देश्य पनि यसमा राखिएको छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारी बजेटमाथिको निर्भरता घटाउने अपेक्षा सरकारले राखेको छ। यो व्यवस्था अझै मस्यौदाकै चरणमा छ।