सरकारका ६ महिना: प्रगति विवरण सार्वजनिक, प्रतिपक्षको आलोचना

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ। यही अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मङ्गलबार कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाह गत चैत १३ गते नियुक्त हुनुभएको थियो।

सचिवालयको विवरणअनुसार कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। काम नदिने र दोहोरो जिम्मेवारी भएका बोर्ड, समिति र आयोजना खारेज वा पुनर्संरचना गरिएको सरकारले जनाएको छ। सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह चलाइएको छ।

सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची लागू गरिएको पनि विवरणमा छ। सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित सम्झौता गरिएको सरकारको भनाइ छ। राहदानी र नागरिकता सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पहिलो वर्ष सुशासनमा केन्द्रित भएर काम भइरहेको बताउनुभएको छ। सबै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको उहाँको भनाइ छ। सरकारको कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको कामको कडा आलोचना गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संसद् परिसरमा सुरुको उत्साह निराशामा बदलिएको बताउनुभएको छ। सरकार सस्तो लोकप्रियतामा अल्झिएको उहाँको आरोप छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले नागरिक ग्यास, अस्पताल र राहदानीका लागि लाइन बस्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ। उहाँले मन्त्रालयमा ठूला सचिवालय र सल्लाहकार भर्नालाई औचित्यहीन भन्नुभएको छ।