मन्त्रिपरिषद्‌का ६ निर्णय: सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउने नियमावली स्वीकृत, सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा

मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल बनाउने नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। सरकारी प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाउनुभएको उक्त बैठकमा रसुवा बाढीपछिको उद्धार, राहत व्यवस्थापन, सडक सञ्चालन र पुनर्निर्माणबारे पनि छलफल हुने जनाइएको थियो।

बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको सेयर बिक्रीबाट हुने नाफामा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएको छ। निर्णयअनुसार बासिन्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ३६५ दिनभन्दा लामो समय राखेको सेयरको नाफामा ३.५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्नेछ। ३६५ दिन वा त्योभन्दा छोटो अवधि राखेको सेयरको नाफामा भने ५ प्रतिशत कर तोकिएको छ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यसअघि यी दुवै अवधिका लागि क्रमशः ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो। नेपाल न्याय सेवाका रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहालसहित ३ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरिएको छ। बैठकले प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ।

खाली रहेको १ सचिव पदका लागि सिफारिस भएका ३ वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट पराजुली छानिनुभएको छ।