आज संविधान दिवस: कार्यान्वयनका चुनौती र नाकाबन्दीको स्मरण

असोज ३ गते १२औँ संविधान दिवस मनाइँदै छ। संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको थियो। दिवसका अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ।

संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकले बेहोरेको नाकाबन्दीले संविधान जोगाउन र एकताबद्ध हुन प्रेरणा दिएको उहाँले स्मरण गर्नुभएको छ। जनताको दशकौँ लामो सङ्घर्षको आधारमा जनताले चुनेको संविधानसभाले यो संविधान बनाएको ओलीको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले कानुनी राज्यको मर्मविपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा काम गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले संविधानपक्षीय शक्तिलाई एकै ठाउँमा उभिन आह्वान गर्नुभएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले करिब साढे दुई सय धारामा संशोधन सुझाएपछि बहस चर्किएको छ। निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, संघीयता, न्यायपालिका, प्रदेश, स्थानीय तह र मौलिक हकसम्मका विषय सुझावमा परेका छन्। कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र राजनीतिक अभ्यासको मूल्याङ्कन नगरी संशोधन गरे नयाँ समस्या आउन सक्ने संविधानविद् र पूर्वसंविधानसभा सदस्यहरूले औँल्याएका छन्।

कपिलवस्तुमा अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले संविधानले सबै समुदायको भावना समेट्न नसकेकाले जनआकांक्षाअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनलाई परिवर्तनको चाहनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। दलित अभियन्ता सञ्जयकुमार पासीले भने दलित, मधेसी, महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि समानता र छुवाछूतविरुद्धको हक सुनिश्चित हुनु सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ।