रासायनिक मल अनुदानमा ५९ अर्ब रुपैयाँको भार, बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर मल अनुदानका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार हालको मूल्यअनुसार डीएपी मलमा मात्रै प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च परिमाणमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाइएको छ र हिउँदका लागि मलको मौज्दात पर्याप्त छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको व्यवस्थापनदेखि कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी अघि बढाइरहेको बताएकी छन्। रासायनिक मल आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहेकाले अभाव रोक्न सरकार व्यवस्थापनमा जुटेको छ।