निष्क्रिय अध्यादेशका व्यवस्था ब्युँताउने विधेयकमा एमालेको विरोध, सरकारको बचाउ

प्रतिनिधिसभामा मङ्गलबार 'केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३' माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक ल्याउनुको कारण बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन गरेका दफा रिक्त भएका छन्। ती व्यवस्था कानुनी रूपमा फेरि कायम गर्न विधेयक ल्याइएको हो। सरकारले वैशाख १९ गते संविधानको धारा ११४ अनुसार उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो।

विधेयकले ८५ वटा कानुनका पुराना व्यवस्था फेरि जगाउने प्रस्ताव गरेको छ। पुरानै व्यवस्था फर्काउनु थियो भने अध्यादेशबाट पदाधिकारी किन हटाइयो भनेर सांसदहरूले सोध्नुभएको छ। एमाले सांसद पुष्पराज कँडेलले यो विधेयकको आवश्यकता नै नभएको बताउनुभएको छ।

तीन महिनाअघि हटाइएका व्यवस्था अहिले फेरि ल्याइएकाले स्थायित्व र सुशासनको सरकारी नारामाथि प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ। एमालेले यसो गर्ने हो भने पुरानो संसद् पनि जगाइदिनुपर्ने भन्दै विधेयकको विरोध गरेको छ। प्रतिपक्षी सांसद बलावती शर्माले उक्त अध्यादेशलाई स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण भन्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार अध्यादेशले झन्डै १ हजार ६०० पदाधिकारी हटाएर राज्यका ८५ संस्थालाई विवादित र नेतृत्वविहीन बनाएको छ। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको छ। अब सांसदहरूले यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।

त्यसपछि विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ।