सामुदायिक विद्यालयको जग्गा जोगाउन देशव्यापी अभियान, दुई महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन

शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि दुई महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले यससम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको हो। परिपत्रअनुसार जग्गाको विवरण शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इमिस) मा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

विद्यालयको नाममा रहेका, विद्यालयले भोगचलन गरिरहेका र अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न अभियान सुरु गरिएको हो। विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण रोक्नु पनि यसको उद्देश्य हो।

अभियानले देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई समेट्नेछ।