बिजुलीमा भ्याट हटाउने निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट: ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार गठनयताका ६ महिनामा मन्त्रालयले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बिजुलीमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउने निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने बताउनुभएको छ। करिब तीन साताअघि अर्थमन्त्री डा.

स्वर्णिम वाग्लेसँग यसबारे सहमति भएको सूचना ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले दिएपछि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले त्यसको खण्डन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको छलफलमा पनि भ्याट हटाउने सहमति भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पाँच सिँचाइ आयोजनाबाट यस अवधिमा करिब ३ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

बबई र भेरी बबई आयोजना दुई आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात–निर्यात क्षमता बढाउने सहमति भएको छ। मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, र वितरण तथा व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने पुनर्संरचना पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ। बाढी र पहिरोको जोखिमबारे करिब २४ लाख मोबाइल सन्देश पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।