ऋण तिर्न ऋणकै सहारा, सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४३.७९ प्रतिशत पुग्यो

सरकारले पछिल्लो समय ऋण तिर्नका लागि नै ऋण लिने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आन्तरिक ऋणको परिचालन बढाउँदै लगेको छ। तर त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ।

सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४०.७२ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ।

यो प्रतिवेदनले सरकारी ऋणको अवस्था र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे फेरि बहस सुरु गरेको छ।