गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नेकपा एमाले गत भदौ १० गते प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्।

सरकारमा रहेको कुनै पनि दल सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। विश्वासको मतसम्बन्धी विवादकै बीच सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।