विराटनगरमा मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु, संघले अधिकार नदिएको गुनासो

विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको दुई दिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको यो सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ। आयोजक प्रदेश कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका अधिकार स्पष्ट हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

यो सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचनाका लागि होइन भन्ने उहाँको भनाइ छ। यहाँको निष्कर्ष लिएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिने पनि उहाँले बताउनुभएको छ। कार्कीले जलवायुजन्य विपद् र लागुऔषध दुर्व्यसनलाई प्रदेशहरूको साझा एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले प्रदेशको खुट्टा बाँधेर दौडिन लगाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संघले चाहिने कानुन नबनाएकाले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ।

मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशलाई अधिकार, आर्थिक स्रोत र जनशक्ति नदिई संघीयता बलियो नहुने बताउनुभएको छ। बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरका अनुसार सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश राजधानीमा सार्दैमा संघीयता पूरा हुँदैन। एकअर्कालाई दोष दिएर समस्या समाधान नहुने पनि उहाँले बताउनुभएको छ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेशबारे फैलिएका भ्रम तथ्यका आधारमा चिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सम्मेलनको अन्त्यमा साझा प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी छ।