नवीकरणीय ऊर्जाका लागि दिगो ऊर्जा कोष प्रस्ताव, ठूला उपभोक्तालाई तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षण अनिवार्य

सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका लागि स्वशासित केन्द्र र दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावअनुसार दुर्गम गाउँ, विपद् प्रभावित क्षेत्र र विपन्न समुदायसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउन दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गरिनेछ। यस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा ऊर्जा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने व्यवसाय र व्यावसायिक क्षेत्रले हरेक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गराउनुपर्नेछ।

ऊर्जा दक्षता बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सरकारले जनाएको छ।