विद्युत् प्रसारण महसुल पुनरावलोकनमा नियमन आयोग सकारात्मक

विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लिइने ह्विलिङ शुल्क आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने संकेत गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, इप्पानले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले हाल प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क सुरुआती चरणको सरल मोडेलका रूपमा तोकिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार भविष्यमा प्रणालीको वास्तविक लागत, प्रसारण दूरी र बिजुली प्रवाहको परिमाण हेरेर शुल्क निर्धारण गरिनेछ।

एकतर्फी प्रवाह हुने रेडियल लाइनका लागि मेगावाट क्षमता र किलोमिटर दूरीमा आधारित छुट्टै दर बनाउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष धितालले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिस्पर्धा बढाएर उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली दिन निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा ल्याउन आयोग सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले हालको शुल्क व्यावहारिक नभए आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुने चेतावनी दिनुभएको छ।

उहाँका अनुसार प्रतिमेगावाट वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आयोजनाले प्रसारण शुल्कमै झन्डै ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्दा प्रतिफलमा ठूलो असर पर्छ। आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न डाँगीले पालो पर्खिरहेका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता छिटो गर्न र अनुमति मागेका ११ कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार इजाजत दिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।