निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन खुला, ह्विलिङ शुल्क तोकियो

सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने बाटो खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिजुली व्यापारमा निजी कम्पनीलाई पनि सहभागी बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको हो। ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने ह्विलिङ शुल्क विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ मापदण्डअनुसार निर्धारण गरेको छ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच दिने लक्ष्यसहित यो दर तोकिएको हो। आयोगका अनुसार छोटो अवधिका लागि यो शुल्क प्रतियुनिट करिब ५७ पैसा र लामो अवधिका लागि प्रतिमेगावाट करिब ४१ हजार २७५ रुपैयाँ छ। तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले यो दर अत्यधिक महँगो भएको भन्दै आयोगसँग पुनरावलोकन माग गरेको छ।