न्यायालयको विवाद संसद्‌बाट समाधान गर्ने रास्वपाको निर्णय, महाभियोगबारे छलफल सुरु

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला विवाद समाधान गर्न संसदीय प्रक्रिया नै एकमात्र संवैधानिक विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले यो निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकले न्याय क्षेत्रका समस्या समाधान र समग्र न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। पार्टीले यो विषय अदालत र सरकारमा मात्र सीमित नराखी संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्‌मा छलफल र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको हो।

बिजमाण्डूका अनुसार रास्वपाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालमाथि महाभियोग लगाउनेबारे छलफल सुरु गरेको छ। यो विवाद बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको छ।

सेतोपाटीका अनुसार सभापति रवि लामिछानेले सम्भावित महाभियोगबारे सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार र प्रमाण छन् कि छैनन् र ती कति बलिया छन् भनेर सोधेका थिए। सांसदहरूले विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाहीका लागि उनलाई तीन विकल्प सुझाएका थिए।