विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिलाई ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्न सकिने, अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस

सरकारले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन बनाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। भोटेकोशीको बाढी तथा प्राकृतिक विपद्मा परेर बेपत्ता भएका नागरिकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले यो निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले भूमिसम्बन्धी र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशसहित कुल तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फको र चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ। एक जनालाई विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा पनि बढुवा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराको निवासमा भएको खानतलासीबारे प्रश्न उठाए। जवाफमा प्रवक्ता पोखरेलले खानतलासी र सम्पत्ति छानबिन सरकारी निकायको नियमित काम भएको बताए।