बाढीबारे संसदीय विशेष समिति गठनमा सहमति जुटेको छैन। प्रमुख दलका नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। समितिको सदस्य सङ्ख्यामा विवाद देखिएको छ।

रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विपद्पछिको राहत, उद्धार र सरकारको कामकारबाही अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दलका नेताहरूको बैठक समितिको सदस्य सङ्ख्या, कार्यावधि र संयोजक चयनको विषयमा विवाद हुँदा निष्कर्षविहीन बनेको हो। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बसेको बैठकमा रास्वपाले संसद्मा दलहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिका आधारमा समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राखेको थियो।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले राष्ट्रिय सभालाई समेत समेटेर सबैको अपनत्व हुने गरी सानो आकारको संयुक्त समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाल प्रेसका अनुसार कांग्रेसले झन्डै ३ महिनाको समयावधि राखेर सानो समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले विपद्पछिको राहत, उद्धार र सरकारको कामकारबाही अनुगमन गर्न समिति बनाउन लागिएको बताउनुभएको छ।

अनलाइनखबरका अनुसार समितिको कार्यावधि झन्डै ३ महिना वा ६ महिना राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। संयोजक र स्वरूपको विषयलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रबाटै टुङ्ग्याउने गरी अर्को बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ।