सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई दैनिक न्यूनतम ज्याला १ हजार ७४० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य

सरकारले सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रममा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधिले न्यूनतम ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कार्यस्थलको सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको छ।

निर्माण आयोजना, परामर्श सेवा, उद्योग र मालसामान आपूर्तिसँग जोडिएका श्रमिक पनि यसमा समेटिएका छन्। सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने अदक्ष कामदारको आधारभूत दैनिक ज्याला करिब १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको योगदानसमेत जोड्दा यस्तो दैनिक ज्याला करिब १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्छ।

१५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञले मासिक करिब २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। रोजगारदाताले तोकिएको पारिश्रमिक दिनुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि रोजगारदातासरह कोषमा योगदान गर्नेछन्।

श्रमिकको सूचीकरण, दर्ता र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ भने नियम नमान्नेलाई कालोसूची, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ।