कोप–३१ मा जलवायु न्याय उठाउन सुझाव, वनमन्त्री र युएन संयोजकबीच छलफल

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स यहियाबीच कोप–३१ को तयारी र जलवायुजन्य विपद्का विषयमा छलफल भएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपालको जलवायु कार्यसूची अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग सहकार्य बढाउने विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री चौधरीका अनुसार 'लिभिङ सगरमाथा: माउन्टेन एजेन्डा' स्वीकृत भइसकेको छ।

यो एजेन्डा यही बिहीबार, कात्तिक १२ गते काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिनेछ। कोप–३१ मा नेपालका जलवायुजन्य विपद्का अनुभव, असर र चुनौती प्रस्तुत गर्न छुट्टै प्याभिलियन राख्ने तयारी छ। प्याभिलियन चलाउने खर्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायको सहयोग अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभएको छ।

यसैबीच गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले भोटेकोशी र बूढीगण्डकी विपद्को सन्दर्भ जोड्दै कोप–३१ मा नेपालको अडानबारे मङ्गलबार अन्तरक्रिया गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले साझा अवधारणापत्र र सुझाव मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकाललाई बुझाउनुभएको छ।

अवधारणापत्रले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, संरक्षण र जोखिममा परेका समुदायको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कोप–३१ मा जलवायु न्यायको माग प्राथमिकताका साथ उठाउन नागरिक समाजले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।