राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक समितिबाट पारित भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको हो। विधेयकमा समावेशी सिद्धान्त कायम राखिएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। समिति सभापति हरि ढकालले यसबारे औपचारिक जानकारी दिनुभएको छ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिनेछ। बिजमाण्डूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत असार करिब १६ गते यो विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो। जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई नेपाली सेनाको तालिम दिने यसको उद्देश्य छ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमा समावेशी सिद्धान्त कायम राखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। विधेयकमा मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ। तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

सरकारले विशेष परिस्थितिमा जोसुकैलाई सेनाले तालिम दिन सक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। तर समितिले तालिम लिएकै कारण सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य नगराइने व्यवस्था थपेको छ। थाहाखबरका अनुसार विधेयक अध्ययन गर्न भदौ करिब ४ गते एउटा उपसमिति गठन भएको थियो।

उक्त उपसमितिमा दिपकराज बोहराको स्थानमा गजला समिम मिकरानीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।